सूचना का अधिकार ( RTI )से जनसूचना उपलब्ध कराने में आगरा मंडल की स्थिति खराब

आगरा उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

67 अधिकारियों पर लगा 16.75 लाख का जुर्माना, राज्य सूचना आयुक्त दो दिन करेंगे जनसुनवाई

आगरा। सूचना का अधिकार के तहत सूचना देने में आगरा मंडल की स्थिति बेहद खराब है। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मंडल के जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात को कहा। उन्होंने कई कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम न लिखे होने पर नाराजगी जताई।

*आगरा मंडल के 67 अधिकारियों पर लगा जुर्माना*
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लंबित मामले और अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ने मंडलायुक्त सभागार में बैठक की। बैठक में मंडल के सभी जिलों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से बताया। जन सूचना अधिकारियों से संवाद करते हुए उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जाना और उनका निराकरण किया। उन्होंने कहाकि अगर सूचना, कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो जवाब में स्पष्ट लिखें। सिर्फ कार्यालय में उपलब्ध सूचना देनी है। सूचना का संकलन कर नहीं देना है।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि 30 दिन में मांगी गई सूचना का जवाब अवश्य दें। सभी विभागों को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम जरूर लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि कई विभागों में सूचना व अपीलीय अधिकारी का नाम नहीं है, ऐसे कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना छिपाना, नष्ट करना, जानबूझ कर भ्रामक सूचना देना दंडनीय है।

आगरा मंडल की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां 67 जनसूचना अधिकारियों पर 16 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहाकि किसी भी मांगी गई सूचना के प्रति संवेदनशीलता से कार्यवाही करें। सूचना देते समय जनहित को वरीयता दें।

आगरा में दो दिन होगी जनसुनवाई
उन्होंने कहाकि लखनऊ जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों व लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए आयोग अब हर मंडल स्तर पर जनसुनवाई कर रहा है। जिससे लंबित पडे़ प्रकरण पर निर्णय किया जा सके। इसके तहत आगरा में 26 व 27 जुलाई को आरटीआई से संबंधित 479 मामलों की सुनवाई की जाएगी।

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