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कानपुर देहात। जनपद में वन माफियाओं का नेटवर्क दिनों-दिन मजबूत होता जा रहा है और प्रशासन की उदासीनता के चलते यह गिरोह खुलकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के सलावतपुर गांव में हरे और प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटान का ताज़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन माफिया दानिश लंबे समय से पेड़ों की गैरकानूनी कटाई कर रहा है और अब तक सैकड़ों पेड़ों को काटकर खुलेआम बेचा जा चुका है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कार्यवाही रात के समय अथवा सुनसान घंटों में की जाती है, जिससे किसी को भनक न लगे। आसपास की आरा मशीनों पर कटे हुए लकड़ी के बड़े-बड़े गट्ठे आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे इस पूरे नेटवर्क में आरा मशीन संचालकों की संलिप्तता की पुष्टि होती है। ग्रामीणों का दावा है कि यह पूरा काम संगठित तरीके से किया जा रहा है और इसमें कई स्थानीय सहयोगी भी शामिल हैं।

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज़ ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार, इस अवैध कटान की जानकारी कई बार पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग को दी गई, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक ढिलाई के चलते वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे खुलेआम पेड़ों की ढुलाई और बिक्री कर रहे हैं।

गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने बार-बार शिकायत की, लेकिन अफसर मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण कार्रवाई जानबूझकर टाली जा रही है।

पर्यावरणीय क्षति और कानूनी उल्लंघन का गंभीर मामला

विशेषज्ञों के मुताबिक, बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटान न केवल पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, बल्कि यह वन संरक्षण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन भी है। लगातार पेड़ों की कटाई से स्थानीय जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच व कठोर कार्रवाई की मांग की

सलावतपुर के लोगों ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वन विभाग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण चाहते हैं कि—

• अवैध कटान की जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाए

• वन माफिया और उसके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई हो

• आरा मशीन संचालकों की भूमिका की जांच की जाए

• कटान से हुई क्षति का मूल्यांकन कर नुकसान की भरपाई कराई जाए

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।