"स्मार्ट सिटी" के नाम पर करोड़ों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में शिवाजी मार्केट और बिजलीघर के व्यापारियों को हर बार की तरह अपनी दुकानों से गंदा पानी निकालकर व्यापार बचाना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी सिर्फ बैठकें करते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, जबकि जनता नालों की सड़ांध और बीमारी के खतरे से दो-दो हाथ करती है। शहर के सांसद, विधायक और पार्षद सब आगरा के ही हैं, लेकिन जब सीवर उफनाता है, बिजली खंभों के पास पानी भरता है और बच्चे बीमारी की चपेट में आते हैं, तब ये सब चुप्पी साध लेते हैं। आखिर कब तक जनता इस बदइंतजामी की सजा भुगतेगी? स्मार्ट सिटी तो दूर, अब तो लोग कहने लगे हैं कि “सिर्फ ताज ही बचा है, बाक़ी सब तो बह चुका है।” अगर अब भी जिम्मेदार नहीं जागे तो यह बदहाल व्यवस्था न सिर्फ लोगों की जान ले सकती है, बल्कि आगरा की वैश्विक साख को भी मिट्टी में मिला देगी। बारिश के बहाने हर साल यही नाटक कब तक चलेगा? जनता अब पूछ रही है – “क्या सिर्फ चुनावी घोषणाओं में ही रहेगी स्मार्ट सिटी, या कभी ज़मीन पर भी दिखेगी?”