डॉ. धर्मेश ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वर्ष पूर्व सीओ सदर कार्यालय के पास हुए बम धमाके में इन्हीं बांग्लादेशियों का हाथ था, जिसके साक्ष्य भी मिले थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया भी स्थगित रही। रक्षा मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी को कार्रवाई हेतु भेजा। इसके बाद डीएम ने जांच के लिए एसीएम प्रथम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के सदस्य सदर तहसील के तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी, छावनी परिषद के कार्यालय अधीक्षक और सहायक अध्यापक अविनाश पाठक हैं। जिलाधिकारी ने कमेटी को एक सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है।