बैठक में उप मुख्यमंत्री ने डीवीवीएनएल संविदा कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराने और अपराधी किस्म के कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत संविदाकर्मियों के क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन कराए जाने का भी आदेश दिया। सामाजिक और भूमि संबंधित मामलों पर भी उप मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया। उन्होंने चकमार्ग मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि पैमाइस कराकर दबंगों से चकमार्ग और अवैध सरकारी भूमि मुक्त कराई जाए। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सड़क व गलियों को ठीक न करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बाढ़ प्रबंधन पर उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों का शीघ्र सर्वेक्षण कर उन्हें क्षतिपूर्ति और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। नदियों के कटान से भूमि क्षरण को रोकने के लिए स्थाई समाधान भेजने और मौके पर अस्थाई प्रबंध सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। कृषि क्षेत्र की जरूरतों पर भी उन्होंने जोर दिया। आगरा क्षेत्र आलू की खेती के लिए जाना जाता है और डीएपी-यूरिया की वितरण व्यवस्था में कमी पर उन्होंने किसानों को परेशान न होने देने और आलू के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। बरसात के बाद सभी सड़कों का युद्धस्तरीय सर्वे कराना और जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करना अनिवार्य किया गया। गौवंश संरक्षण पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। निराश्रित गौवंश की सुरक्षा, सड़कों पर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई, किसान की फसल की सुरक्षा और गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कर हरा चारा की बुआई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी आदेश जारी किए गए।

उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 2 अक्टूबर के बाद आगरा में पुनः आकर सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह संदेश भी दिया कि जनकल्याण के लिए कार्य करें, अच्छे काम के लिए सम्मान मिलेगा और गलत कार्यों पर कोई रियायत नहीं होगी। इस बैठक के माध्यम से उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आगरा जनपद में प्रशासनिक कार्यों की गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।