इस जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कराई जा सकती है। रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले प्रशासन प्रभावित किसानों से उनकी सहमति लेगा। सहमति के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। सहमति का काम पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ ही तहसील कर्मचारियों की टीम लगाई जाएगी। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट खर्च होने का अनुमान है। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन सड़क निर्माण के लिए अन्य औपचारिकता को पूरा करेगा।

पहले चरण में नए बाईपास की सड़क के लिए गांव मेरापुर सूजापुर, सिबाई भदौरा, टिकसुरी, ब्योंती खुर्द, मंछना, दिवन्नपुर चौधरी, कछपुरा, राजलपुर, अजीतगंज के किसानों की जमीन चिन्हित की गई हैं।

किसानों की सहमति से जमीन को प्रशासन के नाम कराया जाएगा। सहमति पत्र भरने की प्रक्रिया इस माह शुरू कर दी जाएगी। जल्द सर्किल रेट का निर्धारण उच्चाधिकारियों की समिति करेगी। - एके अरुण, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग मैनपुरी।